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EU के बैंक नियामकों ने केंद्रीय बैंकों से स्टेबलकॉइन पर वीटो लगाने का सुझाव दिया

EU के बैंक नियामकों ने केंद्रीय बैंकों से स्टेबलकॉइन पर वीटो लगाने का सुझाव दिया

यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण का सुझाव है कि प्रमुख केंद्रीय बैंक वैश्विक मौद्रिक नीति की रक्षा करें। केंद्रीय बैंकों को ऐसे स्टेबलकॉइन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो खतरा बन सकते हैं। EBA आम तौर पर उन बड़ी क्रिप्टोकरेंसी को जोखिम मानता है जो बैंकों की मौद्रिक नीति को खतरे में डाल सकती हैं।

इसका उद्देश्य प्रमुख वित्तीय नियामकों को तथाकथित स्टेबलकॉइन के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त अधिकार देना है, ताकि केंद्रीय बैंकिंग, सार्वजनिक निवेश और आर्थिक नीति को नियंत्रण में रखा जा सके। यह विशेष एजेंसी MiCA (क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन पॉलिसी) के अनुसार EU बाज़ार में मौजूद प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी जारीकर्ताओं की निगरानी के लिए ज़िम्मेदार होगी।

इससे पहले, यूरोपीय संघ की संसद ने MiCA पहल का समर्थन किया। बहुमत ने ऐसे नियमों के पक्ष में मतदान किया, जो पूरे यूरोपीय बाज़ार में क्रिप्टोकरेंसी जारी करने वालों और ऑपरेटरों को नियंत्रित करने के लिए एक नया दृष्टिकोण पेश करते हैं।

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अब क्या?

नए दृष्टिकोण के तहत, स्टेबलकॉइन जारी करने वालों को पर्याप्त रिज़र्व बनाए रखने के साथ-साथ विशेष लाइसेंस भी लेने होंगे। इसके अलावा, नए नियमों से संकेत मिलता है कि प्रस्ताव में शामिल एसेट-रेफ़रेंस्ड टोकन में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्रीय बैंकों के पास पर्याप्त साधन होंगे।

अगर जारी की गई किसी स्टेबलकॉइन के दैनिक ट्रांज़ैक्शन 1 मिलियन से अधिक हो जाते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर केंद्रीय बैंक को अतिरिक्त मुद्रा जारी करनी होगी और हस्तक्षेप करना होगा।

अब आगे क्या?

नए नियमों का उद्देश्य ऐसा वित्तीय माहौल बनाना है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों में भुगतान के प्रमुख साधनों में से एक के रूप में और अधिक प्रासंगिक हो सके। अधिकारियों का मानना है कि वे ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं, जो आज केंद्रीय बैंकों के सहयोग से उपलब्ध निजी भुगतान विकल्पों जैसा हो। हालांकि, स्टेबलकॉइन्स को सुरक्षा से जुड़ी सभी आवश्यकताओं के साथ-साथ तथाकथित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून का भी पालन करना होगा।

आसान शब्दों में कहें तो, किसी क्रिप्टोकरेंसी जारीकर्ता को विशेष अनुमति के बिना EU के बाज़ारों में काम करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें अपने प्रोजेक्ट पेश करने होंगे और इंतज़ार करना होगा, जब तक उन प्रोजेक्ट्स का आकलन अमेरिकी नियामकों द्वारा उठाई गई चिंताओं के आधार पर नहीं हो जाता।

प्रोजेक्ट जितना महत्वाकांक्षी होगा, EBA उसकी उतनी ही गहन जाँच करेगा। इसके अलावा, क्रिप्टोकरेंसी जारी करने वालों को निगरानी ढाँचे और प्राधिकरण के मामले में अधिक सख़्त रवैये का सामना करना होगा। नतीजतन, क्रिप्टो इकोसिस्टम उतना अनियमित नहीं रह गया है, जितना शुरुआत में था।

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